सात दल र दरबारबीच भएको सहमति खुलासा गर्ने तयारी
विशेष प्रतिनिधि/नयाँदिल्ली
निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै जनआन्दोलनताका दलसँग भएको सहमतिका बारेमा मुख खोल्ने भएका छन्। यदि राजाले मुख खोले भने राजाको अभिव्यक्तिबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई नराम्रोसँग नांगिने पक्का छ।  
नयाँदिल्लीस्थित विभिन्न सूत्रहरुका अनुसार संविधानसभाको चुनावपछि राजा ज्ञानेन्द्रले विदेशी सञ्चारमाध्यममार्फत आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक दलहरुसँग भएको सहमतिलाई लिएर आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वज्निक गर्नेछन्। बैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा सन्देश दिँदै राजाले सहमति खुलासा गर्ने भएको स्रोतले बतायो। त्यही डरले अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. भट्टराईले एमाले, कांग्रेस 'सेरेमोनियल किङ' को पक्षमा रहेकाले घोषणापत्रमा समेत राजसंस्थाबारे 'गोलमोल' शब्द प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानसभाको चुनावमा नराम्रोसँग पराजय भोग्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले अहिले आफू 'पानीमाथिको ओभानो' बन्न खोज्दै छन्।  
रंकुश राजतन्त्र शब्द राख्ने सहमति बनेको थियो। 
दिल्ली सूत्रका अनुसार राजा राख्ने र कुनै न कुनै खालको स्थान दिने मौखिक सहमति गर्नेमा प्रचण्ड र उनको दल माओवादी संलग्न रहेको छ। राजाले दल र आफूबीचमा भएको सहमति खुलासा गरेमा आफूलाई असजिलो पर्ने डरले प्रचण्डले बाठो भएर त्यो कुरा पहिले नै ओकलेका हुन्। उनलाई पनि थाहा छ कि राजालाई स्थान दिनेबारेमा नयाँदिल्लीमा के सहमति भएको थियो भन्नेबारे। राजाले आफूलाई स्थान दिने सात दल र आफूबीचमा सहमति भएको खुलासा गर्नेबित्तकै सबै दलहरुमाथि नैतिक संकट पर्नेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु धर्मसंकटमा पर्नेछन्। राजाले त्यो सहमति उचित समयमा खुलासा गर्नेबित्तिकै अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलरुहमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आउने दबाब ठूलो रहने रणनीति अहिले दरबारको रहेको बताइन्छ। उचित समयमा राजाको धारणा बाहिर आउने कुरामा कसैलाई शंका छैन। यो कुरा राजाले यसअघि पनि विभिन्न पत्रपत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्ताबाट स्पष्ट हुन्छ। चुनाव सहज तरिकाले भएमा बैशाख १ गते वा संविधानसभाको पहिलो बैठकको पूर्वसन्ध्यामा राजाबाट त्यस्तो वक्तव्य आउने आंकलन नयाँदिल्लीस्थित दरबारिया स्रोतहरुले दृष्टिलाई जानकारी दिएको छ। जब अन्तरिम संविधान र अन्य सहमतिहरु ल्ाागू गर्न संविधानसभा सहमत हुन्छ भने संविधानसभाका लागि बाटो खुला गरिदिने राजा र उनीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दलहरुमाथि चौतर्फी दबाब आउनेछ। मुख्य गरी कांग्रेस र गिरिजाप्रसादमाथि त्यो दबाब बढी पर्ने र अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै एक आम राजनीतिक प्रस्तावमार्फत अलंकारिक राजसंस्था राख्नेबारेमा प्रस्ताव संविधानसभाको बैठकमा दर्ता गर्ने सम्भावना रहेको नयाँदिल्लीस्थित सूत्रहरु बताउँछन्। शुरुमा 'सेरेमोनियल' त्यसपछि 'बेबीकिङ' को अभिव्यक्ति पनि त्यसैको गन्ध हो। तर, अन्तरिम संविधानमा 'गणतन्त्र' शब्द नराखी नहुने भएको मात्रै कोइराला सहमत भएका हुन्। राजसंस्थाप्रति कोइरालाको धारणा के हो भन्ने कुरा कोइरालापुत्री सुजातााबट पनि पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ।  
जनआन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेलगत्तै भारतले डा. करण सिंहलाई राजासमक्ष पठाएको थियो। डा. सिंहसँग त्यतिबेलाका विदेश सचिव श्याम शरण र साउथ ब्लकमा नेपाल हेर्ने डेस्कका प्रमुख पंकज शरण पनि काठमाडौं आएका थिए। तर उनीहरु होटलमै र दूतावासमै सीमित थिए। राजासँग दरबारमा एक्लै झण्डै एक घण्टा लञ्च खाएका डा. सिंहलाई त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रले 'डन्ट वरी, वाई विल अनाउन्स समथिङ विथ इन दिज डेज' भनेका थिए। 'नारायणहिटीमा झण्डै एक घण्टाको लञ्च समयका बखत राजा ज्ञानेन्द्रलाई डा. सिंहले त्यतिबेलाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बारेमा अवगत गराएका थिए' –स्रोतले उल्लेख गर्यो्। देशभित्र चर्कंदो राजाविरुद्धको आन्दोलन, भारतीय दृष्टिकोण, राजाले बेलैमा अधिकार त्यागे राजसंस्थाको भविष्यलाई राम्रो हुने र राजा ज्ञानेन्द्रलाई संवैधानिक राजा भएर बस्न डा. सिंहले सुझाव दिएका थिए। डा. करनले दिएको सुझावअनुसार नै राजाले पहिलो वक्तव्य जारी गरेका थिए। भारतीय सल्लाह र सुझावअनुसार राजाले वक्तव्य जारी गरेलगत्तै साउथ ब्लकले त्यतिबेला दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजाको पहिलो वक्तव्यको स्वागत गरेको थियो। त्यतिबेला विदेश सचिवको हैसियतले श्याम शरणले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजाले जारी गरेको पहिलो वक्तव्यको स्वागत गर्ने व्यक्ति थिए।  
तर, दलहरुले राजाको वक्तव्यप्रति असहमति जनाउँदै फेरि आन्दोलन चर्काउने, चक्रपथ घेर्ने अनि नारायणहिटी प्रवेश गर्ने धम्की दिएपछि भोलिपल्ट दिनभर काठमाडौंको राजनीतिक बजारमा ठूलो राजनीतिक 'एक्सरसाइसेज' हरु भएको थियो। 'दलहरुले आफूहरुले भनेको जस्तो वक्तव्य राजाबाट आउनुपर्छ भनेपछि राजाका तत्कालीन मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले राजाले दोस्रो दिन जारी गरेको वक्तव्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ पुर्यााएका थिए। त्यही पहिलो र दोस्रो दिनका बीचमा राजालाई कुनै न कुनै स्थान दिने सहमति बनेको थियो' –स्रोतले उल्लेख गर्यो्। त्यतिबेला भारतबाट नेपालभित्रको अवस्था बुझिरहेका प्रणव मुखर्जीले समेत सात दलहरु तयार हुन्छन् भने हामीलाई सोध्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर गिरिजाप्रसादलाई जवाफ दिएको स्रोतले उल्लेख गर्यो । 'पहिलो र दोस्रो वक्तव्य जारी गर्ने समयको बीचमा माओवादीसहितका सबैदलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा राजालाई तत्कालका लागि मनाउन कुनै न कुनै स्थान दिने मौखिक सहमति गरेका थिए' –स्रोतले दृष्टिलाई बतायो। संविधानसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा भारत अब आफू फस्ने डरले उक्त सहमतिमा भारतको कुनै भूमिका नरहेको बताउन थालेको छ। साउथ ब्लक सूत्र भन्छ– 'भारत त्यसमा समावेश छैन।' अधिकाशं मानिसहरु डा. करन सिंह र राजाकाबीचमा कुनै सहमति थियो भनेर स्मरण गर्छन्। तर होइन, सात दल र राजाका बीचमा त्यो सहमति बनेको हो। 'राजाले घोषणा गरेको  दोस्रो वक्तव्य त्यतिबेला अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत सहमतिमा लिएर आएको हो। उनी पनि त्यतिबेला ६ दलका अरु नेताहरुसँग सहमत थिए' –दिल्लीस्रोतले उल्लेख गर्यो।  
 सात दल र माओवादीका बीचमा दिल्लीमा सम्पन्न भएको बाह्र बुँदे समझदारी पूर्व कांग्रेसका दुई जना वरिष्ठ नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधि नयाँदिल्लीमा माओवादीसँग कुराकानी गर्न पुगेका थिए। दिल्ली नजिकै जोडिएको नोयडा भन्ने ठाउँमा त्यतिबेला माओवादीका नेताहरुले ती कांग्रेसका दुबै नेताहरुलाई स्कर्टिङ गरेर नोयडा नजिकै आफूहरु बस्दै आएको फ्ल्याटमा पुर्यावएका थिए। सोही क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता बाबुराम र कृष्णबहादुर महरा त्यहाँ उपस्थित थिए। त्यो बेलामा समेत डा. भट्टराईले गोपालमानको प्रश्नको उत्तर यसरी दिएका थिए– 'के भन्नुभएको हो गोपालमानजी तपाईले? के राजा संवैधानिक भएर बस्न मान्छन्?' 'त्यो भेटघाटको डायरी अहिले पनि गोपालमानसँग सुरक्षित छ' –स्रोतले उल्लेख गर्योा। राजा संवैधानिक भएर बस्न पनि मान्दैनन् भन्ने दलहरुको आंकलनका कारण १२ बुँदे समझदारीमा नि

http://weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8633 : source