[Show all top banners]

huippa

More by huippa
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Politics Refresh page to view new replies
 ‘अग्नि पाँचौं … र डोक्लाम’ बारे छलफल –२
[VIEWED 4511 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 02-07-18 5:30 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

सन् २०१६ देखि अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन र भारतको विदेश मन्त्रालय संयुक्त रुपमा भारतसँग निकट रक्षा र मैत्री सम्बन्ध रहेका राष्ट्र, अन्य रक्षा र भू–राजनीतिक मामिलासम्बद्ध प्रतिष्ठान र विज्ञहरूको सहभागितामा हुने रायसिना डायलग भनिने सम्मेलन भएको थियो । झण्डै ७० राष्ट्रका सैनिक, राजनैतिक र कुनटैतिक अधिकारीसहित रणनीतिक मामिलाका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनको प्रमुख अतिथि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु थिए । उनले सम्मेलनमा बोले –‘बलियाहरूमात्रै बाँच्ने विश्वमा बाँच्नु छ, शान्ति कायम गर्नुछ र युद्ध पनि गर्नुछ भने बलियासँग नै गठबन्धन गर्नुपर्छ ।’

उनले थपे –‘मुलुक बलियो हुन सैनिक तथा आर्थिक शक्ति, राजनैतिक मूल्य र विश्वासको शक्तिसमेत आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा म सफ्टपावर मन पराउँछु तर उत्तम भने हार्ड पावर नै हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’ २०१६ को रायसिना सम्मेलनको नारा थियो –‘एसिया रिजनल एण्ड ग्लोबल कनेक्टिभिटी ।’ २०१७ को नारा थियो –दि न्यु नर्मल मल्टिल्याटरालिज्म इन मल्टिपोलर वल्र्ड ।’

२०१८ को नारा थियो – म्यानेजिड डिस्ट्रकटिभ ट्रान्जिसन्स ः आइडियाज, इन्स्टिच्युसन्स एण्ड इडियम्स ।’ उक्त सम्मेलनमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतका जलसेना प्रमुखले ‘तीखा’ टिप्पणीले पहिलेका दुई सम्मेलनभन्दा फरक देखियो । तर इन्डोनेसियाका विख्यात कुटनीतिज्ञ डिनो पट्टि जलालले अमेरिका, रुस वा भारतको उदयलाई विश्वले छेक्न नसकेजस्तै चीनको उदयलाई पनि छेक्न नसकिने भएकाले चीनलाई छेक्ने भन्दा चीनको उदयलाई स्वागत गरेर विश्वको शान्ति र स्थिरताको लागि चीनसँग सहकार्य उपयुक्त विधि विकास गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । सो सम्मेलनले एक वर्ष अगाडि ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ को नारा दिने रायसिनाले एक वर्षपछि ‘विश्वको प्रमुख आर्थिक र सैनिक शक्तिको परिचय बनाएको चीनलाई क्षेत्रको अवरोधकारी शक्तिको रुपमा चित्रण गरे ।

डोक्लाम घटना र भारत–चीन सीमा

डोक्लाम घटनाको वर्ष दिन पुग्दै गत डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा साविकको एसिया–प्रशान्तलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र घोषणा गरेर उक्त रणनीति पत्रमा परम्परागत रुपमा युरोप र मध्यपूर्व पछिमात्रै प्राथमिकतामा आउने एसिया प्रशान्तलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । सो रणनीतिमा चीन र रुसलाई मुख्य शत्रुको रुपमा उल्लेख गरेर अमेरिकाले ठूलो शक्ति राष्ट्रसँगको युद्धको लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको समेत यहाँ विचारणीय हुन आउँछ ।’

तर डोक्लाम घटनालाई १९६२ को भारत–चीन सीमा भिडन्तको निम्ति जसरी पश्चिमी देशहरूको धाप भारतको काँधमा थियो, आज पुनः डोक्लामको नाउँमा संरा अमेरिकाले अझ बढी आक्रमक रणनीति अँगालेको थियो र भारतले ‘मैकमोहन लाइन’ र १९६२ को भारत–चीन सीमा भिडन्तलाई संवेदनशील ढंगले हेर्नु बढी रचनात्मक हुने थियो । भियतनाम युद्धको बेला जियोगार्सिया कब्जा गर्ने संरा अमेरिकाले आज इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र घोषणा गरेर सम्भावित विवाद र युद्धलाई व्यापक बनाउँदै जाने सम्भावना देखियो । दक्षिण चिनियाँ टापूहरूबारे ‘अवरोध’ सम्झने संरा अमेरिकाले पनामा नहर, जिब्राल्टर र स्वेज नहरको इतिहासलाई पनि सम्झनुपर्ने र तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै भारत–चीन सीमा संघर्षबारे भारतीय गुप्तचर विभागको प्रमुख नै अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआईए) को हातमा खेलेको खुलासा भएको थियो । साथै भारत–चीन सीमा विवादबारे तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइको ‘एसिया र अफ्रिकी नेताहरूलाई लेखिएको पत्र’ र ‘भारत–चीन सीमा विवादको प्रकाशमा नेहरूको दर्शन’ भन्ने एक चिनियाँ पत्रिकाका लेखलाई ध्यान दिनु अत्यन्त सान्दर्भिक हुनेछ ।

दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अध्यक्ष भानुप्रताप मेहताको इन्डियन एक्स्प्रेसमा प्रकाशित ‘दि अमेरिकन हग’ मा उल्लेख भएअनुसार ‘अमेरिकाले आफ्नो चीन रणनीतिमा भारतलाई अग्रमोर्चामा उभ्याउने कोसिस गरेको प्रस्ट छ । तर त्यो भारतको हितमा नरहेको र दुवै ठूला शक्तिहरूसँग निकट रहेर दुवै मुलुकबाट सम्मान र मर्यादापूर्ण स्थान प्राप्त गर्ने गम्भीर र संवेदनशील भूमिका मात्रै भारतको प्रतिष्ठाअनुरुप हुने उनको भनाइ छ ।’ भट्टराईजीले भारतको अमेरिकी धल्काई राम्रो मान्ने नेपाली बुद्धिजीवीहरूको मथिंगलमा पनि घाम लाग्ने काम गर्नु राम्रै विषय हो ।’ अमेरिका, रुस र चीनपछिको संसारको ठूलो शक्ति भारत हो । अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत र फ्रान्सपछिको सातौं ठूलो अर्थतन्त्र हो । तर स्पष्ट छ, चीनको आर्थिक र सैनिक सामर्थ भारतको भन्दा धेरै ठूलो छ । २०१७ सालमा प्रकाशित बिजिनेस इन्साइटर र वल्र्ड एकोनोमिक फोरमद्वारा प्रस्तुत आँकडाअनुसार चीनको सैन्य बजेट भारतको भन्दा झण्डै चार गुणा र चिनियाँ अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा पाँच गुणाभन्दा ठूलो छ ।’ लेखमा भट्टराईजीले भारतको राजनीतिक अवसरवादलाई उदांग्याएका छन् ।

चीनको ठूलो लगानीमा स्थापित न्यु डिभलपमेन्ट बैड्ढ, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैड्ढ र सुरक्षा संगठनको चरित्र ग्रहण गरेको चिनियाँ प्रभुत्वको शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा रहेर लाभ लिने र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, चीनविरुद्ध रणनीतिक मोर्चाबन्दी पनि गर्नेजस्ता भारतको नीतिलाई परस्पर विरोधी र दोहोरो नीतिलाई हरेक तटस्थ दृष्टिकोणले राम्रो मान्नेछैन । भट्टराईजीको भनाइमा चीनले वेल्ट रोड इनिसिएटिभमार्फत् सबैको सरोकार सम्बोधन हुने, सबै देशको राजनैतिक र रणनीतिक भावनालाई सम्मान गर्ने प्रयास गर्दै ती क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्व गर्नु भनेको रणनीतिक अवसरवादिता होइन ।
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 365 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
ANA and AJAY KUMAR DEV. RAPISTS CONVENTION
NRN card pros and cons?
TPS To F-1 COS
Nepal TPS has been Extended !!!
Got my F1 reinstatement approved within 3 months(was out of F1 for almost 2 years)
Has anyone here successfully reinstated to F-1 status after a year-long gap following a drop from F-1?
US citizen Petitioning my wife who was out of status when she was in H1B. What to do ?
Democrat wants to run election like in India. Chaos and Confusing to voters.
Please ask KRISTI NOEM in her facebook and other social media to renew TPS
Supreme Court allows Trump to end TPS for Venezuelans
Nepal TPS decision
TPS to F1 Status.
legal Query for married nepali girl now have taken US citizenship
ए १ पनि पुगेनछ ?
Trump’s “Big Beautiful Bill” is straight-up xenophobic class warfare. Let’s call it what it is.
2020 : Why No Trump !
Business Ideas in Nepal?
A legit Non-Profit organization "United For TPS Nepal "
Leave messages on US congressman's facebook to support TPS
TPS of Nepal to be automatically extended for 6 months based on South Sudan decision
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters